सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! अब निर्दोष लोगों को चेक बाउंस के झूठे मुकदमों से मिलेगी राहत | SC Guideline 2026
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 17 मार्च 2026 को चेक बाउंस के मामलों (Section 138 NI Act) में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी केवल एक ठोस सबूत पेश कर देता है कि जिस समय चेक दिया गया था, उस समय कोई ‘कानूनी रूप से लागू … Read more